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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 को मंजूरी दे दी है, जो भारत के इतिहास में पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए इस फैसले में पहली बार जाति गणना को भी शामिल किया जाएगा. इस देशव्यापी डिजिटल जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी. पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना और जाति गणना के लिए निर्धारित किया गया है. इससे सामाजिक संरचना का पूरा डिजिटल डेटा तैयार होगा. केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी इस अभियान में लगाए जाएंगे, जिनमें अधिकतर सरकारी शिक्षक होंगे.
